Punjab Grain Lifting Issue: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ! CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੀ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ: ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ, 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੇਕ (Railway Rakes) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
