Election Commissioner ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ‘ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰੋਕ’
ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ – ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Election Commissioner) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਤਸਦੀਕ) ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ (ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ’)।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
