Election Commission Breaking: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ECI ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ-7 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਠੱਲ੍ਹ
ਜਾਅਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ (Objections) ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ ‘ਫਾਰਮ-7’, ECI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ-7 ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ10 ਅਕਤੂਬਰ 2026-
Election Commission Breaking: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਸੀਜੇਪੀ’ (CJP) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਫਾਰਮ-7’ (Form-7) ਲਈ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪੱਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Highlights:
limits on filing of Form 7 applications in both online and offline mode:
(i) Maximum number of Form 7 applications during the entire period of claims and objections
by an individual elector: 10
(ii) Maximum number of Form 7 applications during the period of continuous updation of
electoral rolls by an individual elector: 5 per month.Read in detail 👇 #ECI
— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 9, 2026
ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ‘ਫਾਰਮ-7’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਆਪੱਤੀਆਂ’ (Claims and Objections) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ‘ਫਾਰਮ-7’ ਆਵੇਦਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਆਵੇਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵੇਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਰਵਾਚਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਿਯਮ, 1960’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਫਾਰਮ-7 ਰਾਹੀਂ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵੇਦਨਕਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਵੇਦਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ (Signature Stamps) ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵੇਦਨ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇਦਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Verification) ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਵੇਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ, ERO ਵਲੋਂ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਵੇਦਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪੱਤੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950’ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ERO, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ERO ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
