Employees Protest Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ CM Mann ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! OPS ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਉਮੜਿਆ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ DA ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ” ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ- AAP ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਹਾਂਰੈਲੀ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NPS) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ (NPS/UPS) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ “ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ” ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੋੜਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ/ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ (Multiplier) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। DA ਅਤੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
