Punjab News: ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਸੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ! 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, SDM ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ- “ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ”
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ “ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ” (Drug and Socio-Economic Survey) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਪੇਮੈਂਟ) ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਝੁਲਸਾਉਂਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੱਲ੍ਹ ਆਓ” ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ।
