Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ- ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਜਾਖੜ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ’ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੋਣ-ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
