ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਨ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’? AAP ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜ ਮਤੇ- 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ: ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਤਾ: ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ
ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਜਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਤਾ: ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਮਤਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ: ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
