ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ; ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ (LPA) ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡੀਏ (DA/DR) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
