ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
DA/DR ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਤੌਹੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ- ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਨਵੰਬਰ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ (Criminal Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ (Civil) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (Criminal) ਤੌਹੀਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਤੌਹੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੌਹੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫ਼ਰਾਸਾਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
