ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ- ਆਗੂ
ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਡੀ ਏ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਪੁਆਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀ ਏ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀ ਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦਾ ਬਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
