Education Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ D.El.Ed. ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ; ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (SCERT), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-28 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫ਼-ਫਾਈਨਾਂਸਡ D.El.Ed. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ (Corrigendum) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
SCERT ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ SCERT ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ SCERT ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ CET ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੈਟਰਨ SCERT ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (CET) ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲੇ SCERT ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ SCERT ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
SCERT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, DIETs ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫ਼-ਫਾਈਨਾਂਸਡ D.El.Ed. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
