ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ! ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ
17/7/20 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ?
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
