ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤੈਅ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
