ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ; ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਲਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਿਲੇ ਹੱਕ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2026: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ (ਹਿਰਾਸਤੀ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ MLA ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇਆਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
















