CAQM ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6 DCs ਅਤੇ SSPs ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ; ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਕਾਬੂ: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5,900 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼, 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,972 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਸਾਲ 2025) ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSP) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 741 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 416, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 351, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 346, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 271 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 253 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 461 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
















