ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ- ਫੰਡ ਬਾਅਦ ‘ਚ! ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਅਧਿਆਪਕ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਸਕੂਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ! ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਲਗਾਮ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ?
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ’ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
















