ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ, ED ਵੱਲੋਂ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2026: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਗਿਰੋਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ (Provisionally Attach) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
14 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈਪ (Skype) ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ‘ਸੀਕਰੇਟ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ’ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਮਲਟੀਟਰੇਡ’ (M/s Mrityunjya Multitrade) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: 23 ਦਸੰਬਰ 2025) ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: 31 ਦਸੰਬਰ 2025) ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ‘ਫਰੋਜ਼ਨਮੈਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ USDT (ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਓਸਵਾਲ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਹੋਰ FIRs ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ED ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
