ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਕਿਹਾ- ‘ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੰਡ-ਤੇਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ’
“48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ”
“ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ?”
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ?”
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਪੁੱਛੇ।
- ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ: ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?
- ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ: ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
- ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ: ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
- ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹਨ?
- ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ: ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਠੱਪ ਹਨ?
- RO ਪਲਾਂਟ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ RO ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ?
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ” ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
