ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ; ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ- DA ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ DA ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 16% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ DA ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 59 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ.ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ’।
