ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲਾਭ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭ, ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 950 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ
ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।
