ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਝਟਕਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ- ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ (MBBS ਅਤੇ BDS) ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ (Nepotism) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਜੋਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਨਰਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ MBBS ਅਤੇ BDS ਦੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਰਮ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ।
