ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ! ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਦਰਜ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ..!
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ‘ਬਿਆਨ’; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026:
ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਕਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲੌਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
