ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ
“ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ”: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
“ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਧਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
