Umar Khalid Bail! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ- ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ‘ਚੇਹਲੁਮ’ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
Umar Khalid Bail ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 May 2026- ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ‘ਚੇਹਲੁਮ’ (ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ) ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਦ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਚੇਹਲੁਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 71 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਅਥਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਚੇਹਲੁਮ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
