ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ? ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (Digital Personal Data Protection Act) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 698 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ18 ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ?
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DNPA) ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਛੋਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ?
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DNPA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
21 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 698 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
