ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; ‘ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੀਕਾਰ; ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; ‘ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੀਕਾਰ; ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ (Used) ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਗਣਾ; ਸੈਮਸੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟਸ (ਪੁਰਜ਼ੇ) ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।