ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ: ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ‘ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਤੋਹਫ਼ਾ’
ਪੰਜਾਬ ਨੈਟਵਰਕ
ਮਾਨਸਾ / ਤਰਨਤਾਰਨ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਥਮਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ’ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ! ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ।
ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
