ਪਨਬੱਸ-PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ: ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ: 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 25/11 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. (EPF), ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ESI) ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
