ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.47 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ- NCRB ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 98,375 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.8% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ… ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ART ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ 2026
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਜਾਨ ‘ਸਮਾਨ’ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਦੇਵ ਪਾਠਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ 19 ਅਗਸਤ, 2026 (ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ART ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (Amicus Curiae) ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ART) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਜੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ART ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਐਸਓਪੀ (SOP) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NCRB ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ (Cumulative) ਗਿਣਤੀ 1,47,175 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 98,375 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.8% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ (ਸੈਕਸ ਤਸਕਰੀ) ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (Organ Transplant), ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Impact Assessment) ਜਾਂ ਆਡਿਟ/ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ, ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰਵਾਸ (Rehabilitation) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ART/ਸਰੋਗੇਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
