253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ- ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ- ਵਿਕਰਮਦੇਵ/ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 253 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 253 ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਈਲੈਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ? ਕੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
