ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ; ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੱਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ 34 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਪਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
