ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇਵਲ ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਜ਼ੀ! DTF ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਐੱਸ ਆਈ, ਆਰ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ .ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
