ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ
31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਗੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਮਈ 2026- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000-31000 ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 21000 ਤੋਂ 31000 ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23.09.2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਤੀ 03 ਮਾਰਚ 2026, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੈਲ, ਜੈਨ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ 45000 ਤੋਂ 50000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 19900 ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ 17700 ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21000 ਤੋਂ 31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
