BIG BREAKING: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 37,247 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ-3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 37,247 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ?
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICDS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ’ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ’
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ (Contempt of Court) ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
