ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’
“ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼”: ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ‘ਕੋਰੀ ਨਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ- “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ”
Punjab Network
ਸੰਗਰੂਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ”।
“ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਕਲੀਫ਼?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
