BIG BREAKING: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੰਦ ਪਏ 99 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦਸੂਹਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ADC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ (ਚਾਹੇ ਉਹ PSEB, CBSE, ICSE ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ.ਬੀ. ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ) ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਫੀਸ’ (Cumulative Fee) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼ (Seize) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ) ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Recognition) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (Industrial Units) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦਸੂਹਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ADC ਪੋਸਟਾਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ADC) ਦੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CM ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (UGC), ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (AICTE) ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (NCTE) ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. (JPC) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
