Umar Khalid and Sharjeel: ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
Punjab Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ 2025- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ (Umar Khalid and Sharjeel) ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
23 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ (Umar Khalid and Sharjeel) ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ (Umar Khalid and Sharjeel) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ 2019 ਵਿੱਚ CAA ਅਤੇ NRC ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ JNU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
