ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ; ਕੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ/ATF) ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. (ANI) ਮੁਤਾਬਕ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਆਪਕ ‘ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
