ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਦਾਲਤ ‘ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭਲਕੇ… ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ’
ਮਾਨਸਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਗਲਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. (ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਬਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 273 ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 1 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
