ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਾਇਬ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ: “ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?” ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਾਨੇ’ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀ.ਡੀ. ਰਾਜੇਗੌੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਡੀ. ਰਾਜੇਗੌੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੇਗੌੜਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘोषित ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਟੀ.ਡੀ. ਰਾਜੇਗੌੜਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇਗੌੜਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਹ ਮੂਲ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਜ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
