Join WhatsApp

Join Now

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: PCS ਭਰਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

On: November 19, 2026 3:49 PM

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: PCS ਭਰਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇੱਕੋ ਕਲੱਸਟਰ ‘ਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਬ੍ਰੇਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Interim Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PPSC ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਕਲੱਸਟਰ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 46 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਪੁਰਸ਼-ਮਹਿਲਾ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Leave a Comment