ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ, ED ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ 2026:
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ED ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Liquor Policy) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
