ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ! ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ- 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਮਈ 2007 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 45,981 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
