ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 71 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (BC) ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC Commission) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ (ਖ਼ੁਦ) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 71 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 71 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 43 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ (EWS) 10 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟਾ ਲਈ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ (ਹੈਂਡੀਕੈਪ) ਲਈ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
