ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ UCC ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ?
ਮੁੰਬਈ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026:
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ’ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ‘ਜੈਨ ਜ਼ੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
