ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ-RSS ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ
ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜੂਨ 2026: ਭਾਜਪਾ – ਆਰਐਸਐਸ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਨ. ਸੀ .ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਅਨਭੋਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ- ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ। ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮਨੂ – ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਿਲਵਰਤਣ , ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਨ- ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ
ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਪੱਖੋਂ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ,ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 91 ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ- ਕਰਮ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਆਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ਼
ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਿਕਾਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
