UPI Peyment ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ! ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ MDR ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ*ਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ-MDR’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
