ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ’ (POSH Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਲੈਂਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ) ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
