Saturday, April 20, 2024
No menu items!
HomeChandigarhਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 5994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ...

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 5994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments