ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3% DA ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੱਸਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? – ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ
253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3% ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਧੂਰਾ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (OPS) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 17/07/2020 ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਚੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ NSQF ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
